New Chandigarh : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀNew Chandigarh : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
New Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਸਸਤੇ’ ਭਾਅ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ

47

Chandigarh : Chandigarh UT ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ Chandigarh ਨੂੰ New Chandigarh ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 18 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ Land Acquisition Rehabilitation And Resettlement Act, 2013 ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ UT Village Dhanas ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਂ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ Chandigarh ਅਤੇ New Chandigarh ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ Chandigarh ਤੋਂ New Chandigarh ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 1200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦੀ 5.56 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੀ 12.20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਘੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ Chandigarh ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ALSO READ: करतारपुर साहिब दर्शनों के लिए आप भी करवा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਧਨਾਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, MILK COLONY ਅਤੇ SECTOR 14 DHNAS ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ DADUMAJRA ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 38 ਵੈਸਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਥਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ

Chandigarh ਨੂੰ PUNJAB ਦੀ Capital ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ Chandigarh ਦੇ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ALSO READ:  ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਐਪ

ALSO READਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ

ALSO READ: AZAD SOCH PUNJABI NEWS PAPER




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *