NEW DELHI :- कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाऐ गए लाकडाऊन ने देश की अरथविवसथा की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकार ने मौजूदा वित्तीय साल (2020-21) में कोई नयी सरकारी योजना लागू न करन का फ़ैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को इस वित्तीय वर्ष तक नयी योजनाएँ शुरू न करन के लिए कहा है। इस दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्म निर्भर भारत मुहिम के अंतर्गत शुरू की गई योजनाएँ जारी रहेंगी।
वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार इस साल किसी भी सरकारी योजना को मंज़ूरी नहीं दी जायेगी। पहले से ही मंज़ूर की गई नयी योजनाएँ 31 मार्च 2021 या अगले आदेशों तक मुलतवी कर दीं हैं।
इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने 4 जून को एक आदेश जारी किया है, इस में लिखा है कि देश अजय कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। इस लिए वित्तीय समिति के प्रस्तावों समेत वित्तीय साल 2020-21 में पहले से ही मंज़ूर या चालू योजनाएँ एक साल तक मुलतवी रहेंगी।
बता दें कि कोरोना वायरस कारण देश में लागू लौकडाऊन कारण समुच्चय आर्थिकता को बड़ा झटका लगा है। जिस के साथ हज़ारों करोड़ों का नुक्सान हुआ है। सरकार ने हाल ही में आर्थिकता को फिर रेखा पर लाने और कोरोना की मार बरदाश्त कर रहे गरीबों और ओर लोगों के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था।
भारत में कोरोना वायरस कारण अब तक बहुत सी कारोबान बंद हो चुके हैं।इस कारण देश की जी.डी.पी. काफ़ी नीचे आ चुकी है कनफैडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सियाईआई) ने चेतावनी दी है ।
COVID-19
कि विकास को उत्साहित करन के लिए जनतक खर्चों को बढ़ाने की माँग के बीच सरकार को वित्तीय घाटे को बढ़ने से रोकनो के लिए उपाय करने चाहिएं,सियाईआई ने कहा कि राजकोशीए कमी बढ़ने की तरफ से देश की रेटिंग कम सकती है।
इसतों माली हालत को ओर नतीजा भी झेलण पड़ सकता है हैं। सियाईआई ने 2020 ॑ 21 के अपने एजेंडा दस्तावेज़ में चालू वित्त साल के लिए आर्थिक विस्तार दर का कोई अनुमान नहीं लगाया है।
भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी के साथ अधिक रही है, जिस कारण अब तक बहुत सी लोग इस की चपेट में आ चुके हैं,जिस कारण देश में लगातार तालाबन्दी चल रही है, यह तालाबन्दी पिछले मार्च से चल रही है ।
जिस कारण उद्योग इकाई बंद हो गई है, जिस कारण बहुत सी कारोबार बंद होने सामना करना पड़ रहा है, अब भारत में इस तालाबन्दी का प्रभाव दिखाई देर रहा है,जिस कारण भातर की अर्थ व्यवस्था को काफ़ी नुक्सान हो रहा है देश में पहले ही आर्थिक संकट में था परन्तु देश में कुछ हद देश के राज्यों में कर्फ़्यू में छूट दी है।
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