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कर्मचारियों को पूरी सेलरी को ले कर सुप्रीम कोर्ट का आए फैसला

कर्मचारियों को पूरी सेलरी को ले कर सुप्रीम कोर्ट का आए फैसला

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AZAD SOCH :-

NEW DELHI :- लॉकडाउन के दौरान प्रायवेट कंपनियें अपने वर्कर्स को पूरी सेलरी देने में नाकाम रही हैं, तो उन पर अभी सख्त कार्रवायी नहीं होगी,सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया कोर्ट ने आपस में विवाद सुलझाने पर जोर दिया है।

इस मामले में अगली सुनवायी जुलायी के आखिरी हफ्ते में होगी सुनवायी की तारीख तय नहीं है गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक ऑर्डर जारी किया था।

इसमें कहा गया था की जब देशभर में लॉकडाउन चल रहा है लौकडाऊन दौरान 54 दिनों की मुलाजिमों को पूरी तनख्वाह दी जायेगी या कंपनियां कटौती कर सकतीं हैं,इस सम्बन्धित सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए हफ्ते में विसतारत हलफनामा पेश करन के लिए कहा है,अदालत ने कहा है की इस दौरान कंपनियां पर किसी तरह की सज़ायोग कार्यवाही नहीं की जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूर संगठनों और उद्योग मकान मालिकों के बीच रास्ता ढूंढने पर विचार करन के लिए कहा है,यह भी कहा की उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं,इस लिए कंपनियां और मुलाजिम आपस में मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं।

यदि ऐसा नहीं हो डाल रहा है तो काम मंत्रालय की मदद लें ग्रह मंत्रालय के हुक्म को चुनौती देने वाली कंपनियों की पटीशनों पर जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन वादा और ऐम्मआर शाह की बेंच ने सुनवायी की है। इस केस की आगे वाली सुनवायी जुलायी में होगी।

अगर कंपनियों और वर्कर्स के बीच विवाद नसुलझे तो लेबर डिपार्टमेंट को सेटलमेंट में मदद करनी होगी,राज्य सरकारों को भी सेटलमेंट में मदद करनी होगी और इसकी रिपोर्ट लेबर कमिश्नर को सौंपनी होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को फैसला रिजर्व रख लिया था,कोर्ट ने कहा था की वर्कर्स को बिना सेलरी दिए नहीं छोड़ना चाहिए,कंपनियों के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार दखल दे सकती है,सेलरी का 50% पेमेंट भी किया जा सकता है,इस समय देश में कोरोना वायरस कारण लौकडाऊन लगा हुए जिस कारण बहुत सी उद्योग बंद पड़े हैं,और कारोबार नहीं चल रह।

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