Farmers Protest : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ Farmers Protest : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Farmers Protest ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

Farmers Protest : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

23

AZAD SOCH:-

DELHI,(AZAD SOCH NEWS):- Farmers Protest : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ( ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ,ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ  ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

Farmers Protest : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ,ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ,ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ  ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ  ਹੈ,ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ  ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-  Agricultural Laws ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ,ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ  ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

Farmers Protest: ਅੱਜ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ,ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ

Amit Shah ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਈ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

AZAD SOCH :- E-PAPER

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ update ਲਈ facebook page like ਅਤੇ twitter follow




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *