ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ: Bharat Bhushan Ashu ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ: Bharat Bhushan Ashu
BREAKING NEWS
Search

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ/ਏ.ਐਮ.ਆਰ.ਯੂ.ਟੀ ਤਹਿਤ 64.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ: Bharat Bhushan Ashu

23

AZAD SOCH:-

PATIALA,(AZAD SOCH NEWS):- Capt. Amarinder Singh ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (Digitization) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ,ਉੱਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ (Bharat Bhushan Ashu) ਵਲਂਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ  ਵਾਲੀ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ (Smart Card) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Digitization) ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ (Smart Ration Card Scheme) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (State Sponsored Scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,37,200  ਪਰਿਵਾਰਾਂ (1 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ) ਦੇ 9,48,801 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Pilot Project) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ (Distribution Biometrics) ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਈ.ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾ (Online E-Pos Machine) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ  ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ (Depot Holders) ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ (Depot Holders) ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

AZAD SOCH :- E-PAPER

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ update ਲਈ facebook page like ਅਤੇ twitter follow




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *