ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ,2002 ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ,2002

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ,2002 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ,2002 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

6

AZAD SOCH:-

CHANDIGARH,(AZAD SOCH NEWS):- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਆਈ.ਡੀ.) (ID) ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਆਈ.ਡੀ.) (ID) ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-  ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸੇਸ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ (Petrol And Diesel) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ 0.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ (ID) ਫੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 0.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਡੀ (ID) ਫੀਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 216.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ, 2002 ‘ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) (Punjab Infrastructure (Development And Regulation)) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ Supreme Court ਸੁਣਾਏਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 25-ਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈੱਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ (ID) ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27 (1) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

AZAD SOCH :- E-PAPER

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ update ਲਈ facebook page like ਅਤੇ twitter follow




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *