Farmers Protest: Supreme Court ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ,SC Farmers Protest: Supreme Court ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ,SC
BREAKING NEWS
Search

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Farmers Protest: Supreme Court ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ,SC ਨੇ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

Farmers Protest: Supreme Court ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ,SC ਨੇ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

14

AZAD SOCH :-

NEW DELHI,(AZAD SOCH NEWS):- Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ,ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ,ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ (S.A. Bobre) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ,ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੀਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ, ਸਿਵੇਕੇੜੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।



ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।



ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ (Farmer Ramlila Maidan) ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਡੇਵ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਕੋਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।


ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ,ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ,ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-  केंद्र सरकार ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली रोकनो के लिए Supreme Court में लगाई गुहार



ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ (Farmers’ Organizations) ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Peasant Movement) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ‘ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।



ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ,ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ (Lawyer ML Sharma) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Three Agricultural Laws) ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪਾਂਗੇ। 



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।



ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ



ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ “ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ” ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-  ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ,Suicide Note ਬਰਾਮਦ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ,ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ,ਸੀਜੇਆਈ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

AZAD SOCH :- E-PAPER

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ update ਲਈ facebook page like ਅਤੇ twitter follow




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *