सोसल मीडिया कंपनियाँ पर सरकार का शिकंजा,OTT और Social Media Platforms सोसल मीडिया कंपनियाँ पर सरकार का शिकंजा,OTT और Social Media Platforms

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सोसल मीडिया कंपनियाँ पर सरकार का शिकंजा,OTT और Social Media Platforms के लिए दिशा निर्देश जारी

सोसल मीडिया कंपनियाँ पर सरकार का शिकंजा,OTT और Social Media Platforms के लिए दिशा निर्देश जारी

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AZAD SOCH:-

NEW DELHI,(AZAD SOCH NEWS):- भारत सरकार ने गुरूवार को Social Media और OTT Paletfarmus के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं,केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) , रवि संकर प्रसाद (Ravi Sankar Prasad) ने एक प्रैस कान्फ़्रेंस में इस बारे जानकारी दी है,रवि संकर प्रसाद ने कहा कि सोसल मीडिया (Social Media) पलेटफारमस का भारत में कारोबार करन के लिए स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है।

परन्तु सोसल मीडिया की गलत प्रयोग बारे भी सिकायत का फोरम मिलना चाहिए,सोसल मीडिया के लिए जारी दिशा निर्देश को 3 महीनों में लागू कर दिया जायेगा, रवि संकर प्रसाद (Ravi Sankar Prasad) ने कहा कि भारत में 53 करोड़ वटसऐप हैं, फेसबुक्क यूजर्स (Facebook Users) 40 करोड़ से ज़्यादा, टविट्टर (Twitter) के एक करोड़ से ज़्यादा यूजर हैं,केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोसल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म (OTT Paletfarmus) के लिए नये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिस के साथ अब सोशल मीडिया (Social Media) पर फेक न्यूज और अश्लील सामग्री पर रोक लग जायेगी,यह सभी नियम तीन महीनो में लागू हो जाएंगे,सोसल मीडिया और OTT के लिए बनाऐ गए दिशा निर्देशों के मुताबिक हर कंपनी को एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी।

जो Social Media Platforms को महीनावार नियमों की पालना सम्बन्धित रिपोर्ट सौंपेंगे,पलेटफारमस को अपने नोडल अफ़सर, रैज़ीडैंट ग्रीविन अफ़सर को भारत में तैनात करना पड़ेगा,इस के इलावा, हर महीने कितनी शिकायतें पर कार्यवाही की गई, इस की जानकारी सांझी करनी पड़ेगी,केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अफ़वाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, इस बारे जानकारी देना ज़रूरी है।

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नये दिशा निर्देशों के ज़रिये Facebook, Twitter, Instagram, Netflix. Amazon Prime और खबरें के साथ जुड़ी Websites को नियमत किया जायेगा, सरकार का कहना है कि नये नियमों के अंतर्गत एक शिकायत पर औरतों की अश्लील और उन की बदल कर डालीं तस्वीरों को 24 घंटों में हटाना पड़ेगा,रवि संकर प्रसाद ने कहा कि Supreme Court ने Online Platform पर पहनने वाली सामग्री सम्बन्धित दिसा निरदेश बनाने के लिए कहा थी,निरदेशों के आधार पर, भारत सरकार ने इस सम्बन्धित दिशा निर्देश तैयार किये हैं।




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