ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ,Social Media Law ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ,Social Media Law ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
BREAKING NEWS
Search

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ,Social Media Law ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : MP Bhagwant Mann

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ,Social Media Law ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : MP Bhagwant Mann

5

AZAD SOCH:-

CHANDIGARH,(AZAD SOCH NEWS):- Social Media Law: ਕੇਂਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (Ravishankar Prasad) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ (Social Media Law) ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Aam Aadmi Party ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (MP Bhagwant Mann) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Peasant Movement) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Clink The Link:- Aam Aadmi Party का गुजरात की नगर निगम मतदान में बेहतर प्रदरशन,Arvind Kejriwal का सूरत में Road Show

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈਲ (IT CELL) ਜੋ ਰੋਜਾਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ Social Media ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੌਣ ਲਗਾਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ Social Media ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੋਲ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਦਰਅਸਲ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (Ravi Shankar Prasad) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ Social Media Platforms ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Social Media Companies ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Platforms ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ (Illegal Content) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

AZAD SOCH :- E-PAPER

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ update ਲਈ Facebook Page Like ਅਤੇ Twitter Follow




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *