ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ Illegal Mining ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ Illegal Mining ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ
BREAKING NEWS
Search

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਰੇਗੀ ਸੋਧ

5

AZAD SOCH:-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ,(AZAD SOCH NEWS):- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Mining) ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ (Punjab Minor Mineral Rules), 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ (Stone Crushers) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ,ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ “ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ” ਜਾਰੀ

ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Capt. Amarinder Singh) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ (Virtual Meeting Of The Cabinet) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ (Illegal Stone Crushers) ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- पंजाब में Municipal Boundary से बाहर स्थित एकल इमारतों को मामूली दरों पर रेगुलर करने के लिए एक मौका मिला


ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀਲ੍ਹ ਮਾਊਂਟਡ/ਚੇਨ ਮਾਊਂਟਡ ਐਕਸਵੇਟਰਜ਼/ਪੋਕਲੇਨਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ,ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ


ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ (Illegal Mining) ਜਾਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ /ਨਾਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਕਟ, 1957 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (M.M.D.R. Act, 1957 and IPC.) ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ (Stone crushers to water resources department) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Sixth Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ,ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ (Processed material) ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ (Transport Permit) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-  ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2018 ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ (Contract E-Auction) ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Mining) ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Mining Division of the Water Resources Department) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

AZAD SOCH :- E-PAPER

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ update ਲਈ Facebook Page Like ਅਤੇ Twitter Follow




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *