ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ
BREAKING NEWS
Search

Live Clock Date

Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

5

AZAD SOCH:-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(AZAD SOCH NEWS):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ (ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ) ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ,ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- पंजाब में Municipal Boundary से बाहर स्थित एकल इमारतों को मामूली दरों पर रेगुलर करने के लिए एक मौका मिला

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਗੈਰ-ਵਣ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੀਆਂ,ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਐਫਡੀਸੀ) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ/ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ

ਪੀਐਸਐਫਡੀਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਸਐਫਡੀਸੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ,ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ,ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਧੂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰੇਸਟੇਸ਼ਨ (ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ) ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ,ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ,ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1980 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਣ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐਲ. ਪੀ. ਏ.), 1900 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 1,34,500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ,ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੀ.ਐਮ.-10-ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ-ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Sixth Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ,ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ,ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)/ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

AZAD SOCH :- E-PAPER

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ update ਲਈ Facebook Page Like ਅਤੇ Twitter Follow




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *