अब NDA की परीक्षा में बैठ सकेंगी लड़कियां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी फैसले की अब NDA की परीक्षा में बैठ सकेंगी लड़कियां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी फैसले की
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Now girls will be able to sit in NDA exam, Center informed the Supreme Court about the decision

अब एनडीए की परीक्षा में बैठ सकेंगी लड़कियां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी फैसले की जानकारी

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AZAD SOCH:-

New Delhi,(AZAD SOCH NEWS):- केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) (National Defense Academy (NDA)) के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया है,अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) (Additional Solicitor General (ASG)) ऐश्वर्या भट्टी (Aishwarya Bhatti) ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) की अध्यक्षता वाली पीठ को यह खुलासा किया,पीठ एक महिला को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है,एएसजी भाटी (ASG Bhati) ने पीठ से कहा, “अच्छी खबर है।

सेना और सरकार के उच्चतम स्तरों पर यह तय किया गया है कि महिलाएं एनडीए (Women NDA) के माध्यम से सशस्त्र बलों में शामिल हो सकेंगी (लड़कियां अब एनडीए परीक्षा (NDA Exam) में बैठ सकती हैं),भाटी ने कहा कि यह फैसला मंगलवार शाम को लिया गया,इसके बाद पीठ ने एएसजी (ASG) से हलफनामे में बयान दर्ज करने को कहा,पीठ ने कहा, “इस देश में सशस्त्र बल एक सम्मानित बल हैं,” लेकिन उन्हें लैंगिक समानता पर अधिक ध्यान देना होगा,पीठ अब दो सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने अस्थायी आधार पर महिलाओं को आरडीए परीक्षा (Girls Can Now Sit For NDA Exam) में बैठने की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था,कुश कालरा द्वारा दायर याचिका में एनडीए में योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को बाहर करने का मुद्दा उठाया गया है,याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को अकेले लिंग के आधार पर एनडीए (NDA) में शामिल नहीं किया गया।

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जो समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है,याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दें और एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त करें (Girls Can Now Sit For NDA Exam),याचिका में कहा गया है कि एनडीए (NDA) से योग्य महिला उम्मीदवारों का लगातार निष्कासन संवैधानिक रूप से उचित नहीं था और केवल उनके लिंग के आधार पर किया गया था।

AZAD SOCH :- E-PAPER

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