ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ' ਭਾਵ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬਿਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਲਈ ਜਾਂ ਦਸ ਪੈਕੇਟ (ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ 475 ਗ੍ਰਾਮ) ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।