ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ :- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ +91 96461-51466 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਅ/ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ/ਚੋਅ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਗ ਸਪਲਾਇਰ, ਵਾਇਰ ਬਾਈਂਡਰ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।