ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀਜ਼), ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਪੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68ਐਫ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਐਲਡੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12000 ਵੀਐਲਡੀਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਐਲਡੀਸੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6500 ਵੀਐਲਡੀਸੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸਟੀਐਫ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 35 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।