ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
*ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ*
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਜਜ਼) ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਜ਼ਜ਼) ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 18 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
*ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ*
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ/ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 223 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ*
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 18 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
*ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ,
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇ
ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ,ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 18 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
Related Posts
Latest News
