ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਚੌਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ  ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ,  ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ, ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

          ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।