14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਅਗਸਤ:

ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ਼ ਜੱਜ–ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਡੀਈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਸਮਝੋਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਮ/ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਮੀਡਿਏਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਮੀਡਿਏਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੈਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 NI ACT ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।