ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 26998 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਸੀ ਰਜ੍ਹਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ  14 ਸਤੰਬਰ

 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ,  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਾਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
 
   ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 8 ਬੈਂਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ; 3 ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮਲੋਟ ਅਤੇ 2 ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।
      ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਕੇਸ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਰੇਜ, ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਐਂਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,  ਮਿਸ: ਅਮੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਮਿਸ. ਗਿਰੀਸ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ  ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ);  ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੈਟ; ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ.ਡਵੀ.); ਮਿਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ; ਮਿਸ: ਦਿਲਸਾਦ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਮਿਸ. ਸਮੁੱਖੀ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, (ਸੀ.ਡੀ.), ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿਆਗ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ), ਮਲੋਟ: ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ, (ਸੀ.ਡੀ.), ਮਿਸ: ਏਕਤਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਆਦਿ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਡੀਅਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 27215 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 26998 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ: ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ/ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 15100 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।