New Delhi,02 July,2024,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ 2022 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ?'

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਹ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ,ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।