ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਫਰੰਟ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ|

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਏ.ਆਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਰੁਣ ਖੇੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਏ.ਆਈ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।