![ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ](https://www.azadsoch.in/media/c200x160/2024-07/ਦਿੱਲੀ-ਦੇ-ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ-ਅਰਵਿੰਦ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਦੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ-’ਤੇ-ਮੰਗਲਵਾਰ-ਨੂੰ-ਦਿੱਲੀ-ਹਾਈ-ਕੋਰਟ-ਵਿੱਚ-ਸੁਣਵਾਈ-ਹੋਈ.jpg)
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ
New Delhi,22 June,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (Rouse Avenue Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ,ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਦੂਜਾ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ (ED) ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ,ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ,ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇਅ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਅ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ,ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਟੇਅ (High Court Stay) ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ,ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।