ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ -ਗੋਇਲ

·        08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ 

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,13 ਜਨਵਰੀ:-

          ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

                    ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

                   ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।