ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜੂਨ (000) - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2017 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ-2022 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, 3 ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ 12 ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਸੂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ  ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।