ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੂਰਾ, ਮਾਣਕਵਾਲ ਤੇ ਗਿੱਲ ਵਿਖੇ 5 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 04 ਸਤੰਬਰ (000) - ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਓਜਸਵੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਲਾਡਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 5 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 04 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ, ਮਾਣਕਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਰਸਤਿਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ, ਮਾਣਕਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।