ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਨਵੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ—ਸਹਿਤ—ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42 ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਅਨੁਛੇਦ 39 ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋੰਦ ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਾਲਾ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਕੀਮ 2018 ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਲਾਤਾਕਰ ਪੀੜਤ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਸਰੀਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਐੱਸਆਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਰੂਲਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ੍ਹ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
