ਸਾਲ 2017-18 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿੱਲ ਠਾਕੁਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਨਵੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਵੈਟ 20 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿੱਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿੱਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 (4) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿੱਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।