ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਦਸੰਬਰ (000) - ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭੋਜਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋ਼ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ,  ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜ਼ਸਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Tags:

Advertisement

Latest News

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ...
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ: ਡਾ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ: ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 20 ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ 100 ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੂਹਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇ.ਜ਼ੈੱਡ.ਐੱਫ਼.ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ: ਸੌਂਦ